मध्यप्रदेश में ई-एचआरएमएस-डीई पोर्टल लागू, छुट्टी से तबादले तक ऑनलाइन

विस्तृत जानकारी (Full Details)
मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: ई-एचआरएमएस-डीई पोर्टल से ऑनलाइन होंगे कर्मचारी संबंधी काम
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब छुट्टी, तबादले, वेतन और अन्य सेवा संबंधी कार्यों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी दफ्तरों में ई-एचआरएमएस-डीई (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम - डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन) पोर्टल लागू किया जाएगा। यह पोर्टल 30 सितंबर से प्रभावी होगा।
किन-किन विभागों पर होगा लागू?
यह पोर्टल मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, सभी विभागों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को पारदर्शी, तेज और कागज रहित बनाना है। कर्मचारियों को अब अपने आवेदन, अनुमोदन और रिकॉर्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा लाभ?
ई-एचआरएमएस-डीई पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे, तबादले की स्थिति देख सकेंगे, वेतन पर्ची डाउनलोड कर सकेंगे और सेवा पुस्तिका से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
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30 सितंबर से अनिवार्य होगा पोर्टल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर से सभी विभागों में यह पोर्टल अनिवार्य रूप से लागू होगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।
प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पडेस्क भी बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
निष्कर्ष
यह पहल डिजिटल इंडिया और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
📌 आधिकारिक वेबसाइट एवं आवेदन लिंक
आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
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सामान्य प्रश्न (FAQs)
Q: ई-एचआरएमएस-डीई पोर्टल कब से लागू होगा?
A: यह पोर्टल 30 सितंबर से मध्यप्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू होगा।
Q: इस पोर्टल का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?
A: मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, सभी विभागों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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